अनलाइनमार्फत ठगी भएको रकम फिर्ता पाउन पीडितहरूलाई कठिन बन्दै गएको छ । 

धरानकी कोपिला लिम्बूले साइबर ब्युरो धाउन थालेको एक वर्ष हुनै लाग्यो । घरमै बसेर मोबाइलमा भिडियो हेरेकै भरमा मासिक तलब पाइने र भविष्य उज्ज्वल हुने लोभमा एसएमसी एपको ठगीमा परेकी उनी पैसा फिर्ता पाउने आशामा साइबर ब्युरो धाइरहेकी छन् । 

डुबेको पैसा फिर्ता पाउने आशामा बिहानदेखि बेलुकासम्मै घामपानी र भोकप्यास नभनीे साइबर ब्युरोको ढोका चहारे पनि पैसा फिर्ता पाउने आशा मर्दै गएको उनी सुनाउँछिन् । “सुरुमा प्रहरीले अभियुक्तहरू समात्दा र अनुसन्धान अघि बढाउँदा हामीलाई ९९ प्रतिशत आशा थियो कि अब पैसा उठ्छ,” कोपिला आफ्ना पुराना दिन सम्झिन्छिन्, “तर अहिले अभियुक्तहरू धरौटीमा छुटे, प्रक्रिया अल्झियो, र हाम्रो आशा शून्यमा झर्‍यो । अब त आशा नै मरिसक्यो ।”

अनलाइनमार्फत नै पैसा गुमाउनेको सूचीमा काठमाडौंका सुजन चित्रकार पनि छन् । आफ्नो इमेलमा लगातार १०० भन्दा बढी अनावश्यक म्यासेज पठाएर कम्प्युटर नै ह्याक गरी कनेक्ट आईपीएस र बैंक खातामा अनाधिकृत पहुँच बनाएर ७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ निकालेको भन्दै उनले साइबर ब्युरोमा उजुरी गरेका थिए । “न कुनै गल्ती गरेको थिएँ, न कसैलाई ओटीपी दिएको थिएँ,” सुजन भन्छन् । 

उनको खाताबाट पैसा ट्रान्सफर भएका ५ जना व्यक्तिलाई फरार भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा वैशाख १५, २०८३ मा मुद्दा दर्ता भएको छ । 

अनलाइनको माध्यमबाट ठगिने धरानकी कोपिला र काठमाडौंका सुजन मात्र छैनन् । हरेक दिन हातमा उजुरीका पाना, मनमा भय र आँखामा गुमेको कमाइ फिर्ता पाउने झिनो आशा लिएर थुप्रै मानिसहरू साइबर ब्युरोमा पुगेका हुन्छन् । साइबर ब्युरोको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा साइबरसम्बन्धीका १९ हजार १ सय ९० वटा उजुर परेका छन् । जसमा सामाजिक सञ्जाल ह्याक गरेर पैसा माग्ने, बैंक तथा वालेट अफिसबाट बोलेको भन्दै पिन नम्बर माग्ने, फिसिङ लिंक पठाएर बैंक तथा वालेट खाता ह्याक गर्ने, अनलाइन गेमिङ, अनलाइन सपिङ, कोठा खोजिदिनेलगायतका बहानामा भएका अनलाइन ठगीका घटनाहरू छन् । यसरी ठगीमा परेकाहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन कठिन भएको गुनासो गरेका छन् । 

ब्युरोको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ठगीको तरिका र प्रकृति समयसँगै फेरिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ मा ‘अनलाइन टास्क/सञ्जाल’ मार्फत काम दिने प्रलोभन देखाएर गरिएका ठगीका २ हजार ५३ वटा उजुरी परेका थिए भने अनलाइन सपिङका २ हजार ९ सय ३९ उजुरी थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ मा बैंक तथा वालेट ह्याकका उजुरी बढेर १ हजार ८ सय ७५ पुगेका छन् । 

यही आर्थिक वर्ष  एसएमसी एप ठगीसम्बन्धी मात्रै ३ सय ४३ वटा औपचारिक रूपमा उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमा धरानकी कोपिलाको पनि उजुरी छ ।

कोपिला एसएमसी एपमा आफू मात्र फसिनन्, घरमै बसेर मोबाइलमा भिडियो हेरेबापत दैनिक आम्दानी हुने लोभ देखाएपछि उनले आफ्ना छोरीहरू, आमा, बहिनीहरू र छरछिमेकसमेत गरी ५० जनाभन्दा बढीलाई यसमा जोडेकी थिइन् । पैसा जम्मा गर्न उनले आफ्नो, आमाको, बहिनीको र छोरीहरूको सुनसमेत बैंक र मान्छेहरूकहाँ बन्दकी राखिन् । 

कोपिलाले एसएमसीमा लगानी भन्दै विभिन्न मितिमा फरक–फरक खातामा १२ लाख ५८ हजार ५ सय ३३ रुपैयाँ ८८ पैसा ट्रान्सफर गरिन् । र, जब एप बन्द भयो, रकम त डुब्यो नै, सँगै परिवार र आफन्तको विश्वास पनि पूर्णतः भत्कियो । “आमा, बहिनी र छोरीहरूको सुन उकास्न सकिएको छैन । श्रीमान्लाई नभनीकन जोइन गरेकी थिएँ, पछि थाहा पाएपछि घरमा अशान्ति छ । धेरैको त श्रीमान्–श्रीमतीमा डिभोर्स हुने स्थिति पुगेको छ, कतिको घरव्यवहार नै बिग्रियो,” कोपिलाको स्वरमा भारी सास्ती सुनिन्छ । 

ठगिएपछि न्याय र पैसा फिर्ताको आशामा साइबर ब्युरो पुगेका पीडितहरूले राज्यको संयन्त्रबाटै उपेक्षा झेल्नुपरेको कोपिलाको अनुभव छ । दिनका दिन ब्युरो धाउँदा अधिकारीहरूले सहयोगी हुनुको साटो उल्टै झपारेर पठाउने गरेको कोपिलाको अनुभव छ । 
“अघिपछि एक–दुई जना जाँदा कहिले आउनुहुन्छ, धेरै नआउनुस्, हाम्रा मान्छेले बोलाउँछन् भनेर झपार्छन्,” उनले भनिन्, “गत कात्तिकदेखि टोली नै बनाएर धाउँदा पनि आश्वासनबाहेक केही पाएनौँ ।” 

यो पनि पढ्नुहोस् : एसएमसी मोबाइल एपबाट हजारौँ नेपालीको करोडौँ ठगी

कोपिलाको जस्तै एसएमसी एपमै ठगिएकी अरुणा लामा उजुरी गरेपछि २०–२५ दिन वा एक–दुई महिनामा पैसा आउला भन्ने सोचेको तर वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि पैसा फिर्ता नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “ब्युरोले प्रमाण जुटाउनै सकेको छैन ।” उनले आफ्नो र आफन्तको गरी ४० लाख ६२ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ एसएमसी एपमा गुमाएको बताइन्  ।

पैसा फिर्ता पाउन जाहेरी र निवेदनमै कानुनी अल्झन बनेको कोपिला बताउँछिन् । सुरुमा ब्युरोले ‘प्रमाणसहित निवेदन दिए पुग्छ, त्यसैका आधारमा पैसा पाइन्छ, किटानी जाहेरी पर्दैन’ भनेको तर मुद्दा अदालतमा लैजान सरकारी वकिलसम्म पुग्यो, त्यहाँ अर्कै कानुनी अड्चन देखिएको कोपिलाले बताइन् । 

“अदालतका वकिलले भन्नुहुन्छ— यसरी निवेदनका आधारमा पैसा पाइँदैन, हकदाबी गर्न किटानी जाहेरी नै चाहिन्छ,” कोपिला भन्छिन्, “तर ब्युरोले बैंक खाताको विवरण समयमा दिन अल्छी गर्छ । मेरो साढे १२ लाख रुपैयाँ ४०–४२ जनाको खातामा गएको छ, तर ब्युरोले १४ जनाको मात्रै किटानी जाहेरी लेखेर अरूलाई पेटबोली (पूरक अनुसन्धान) मा राखिदियो । अब पेटबोलीमा परेका मान्छेको किटानी नहुँदा पैसा कसरी असुल हुन्छ ?” 

आफ्नो पैसा उठाउनका लागि निरन्तरको तनाव, भोक–प्यास नभनी दिएको धर्ना र काठमाडौंमा बसेर गरिरहेको दौडधुपले स्वास्थ्य स्थिति नै बिग्रिएको उनी बताउँछिन् । “तनावले खानपिनको सन्तुलन नै मिलेन,” कोपिला भन्छिन्, “मानसिक टेन्सनले सुगर यति बढेर गयो कि ५०० एमजी खानुपर्ने औषधिले काम गर्न छाडेर १००० एमजी खानुपर्‍यो ।” 

अरुणाको हालत पनि उस्तै छ । “सुरुका दिनमा त दिमाग नै तल–माथि भयो । खाना खाएको छु कि छैन, कहाँ हिँडिरहेकी छु केही थाहा हुँदैनथ्यो । मान्छे पागलजस्तै भएँ,” उनी भन्छिन्, “अहिले त त्योभन्दा पनि दिनदिनै बढ्दै गएको ब्याज र साहुको किचकिचले टेन्सन गराउँछ ।”

ब्युरोले ढिलाइ गरिदिँदा अनुसन्धान अल्झिएको र धाउँदा–धाउँदा अधिकारीहरूबाट उपेक्षा र दुर्व्यवहार झेल्नुपरेको आरोप साइबर ठगीमा परेकाहरूको छ । तर, पीडितहरूको यो आरोपलाई साइबर ब्युरोले भने खण्डन गरेको छ । ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिलीपकुमार गिरी सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गरिएको भन्ने दाबी तथ्यहीन भएको बताउँछन् । “सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गरेर हामीलाई के फाइदा हुन्छ र ?” प्रवक्ता उल्टै प्रश्न गर्छन्, “उजुरी वा जाहेरी दिएकै भरमा तुरुन्तै पैसा फिर्ता भइहाल्छ भन्ने बुझाइ पीडितहरूमा देखिन्छ । तर, अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया निकै लामो हुन्छ । बैंकिङ विवरण र केवाईसी प्रहरीले सिधै झिक्ने होइन, सम्बन्धित बैंकहरूसँग माग्ने हो; बैंकहरूबाट विवरण आउन समय लाग्छ ।”

अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नभएसम्म पीडितलाई अर्को दिन बोलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, “पैसा फिर्ता गराउने कुरा प्रहरीको हातमा हुँदैन, त्यो अदालतको निर्णयमा निर्भर हुन्छ । काम प्रक्रियामा छ, आज हुँदैन अर्को दिन आउनुस् भन्नु परिहाल्छ । प्रक्रियागत कुरा सम्झाउँदा र अर्को दिन आउनुस् भन्दा त्यसैलाई दुर्व्यवहार भनियो भने त हाम्रो केही लाग्दैन ।”

अरुणा र कोपिला ठगिएको एसएमसी एप ७० हजारभन्दा धेरै डाउनलोड भएको थियो । ठगीमा परेका सबैले उजुरी नदिएका कारण ठगिनेको यकिन तथ्यांक छैन । “कसैले डरले निवेदन हालेका छैनन्, कतिलाई त प्रक्रिया नै थाहा छैन,” कोपिला प्रश्न गर्छिन्, “तर जो लडिरहेका छन्, उनीहरू पनि थाकिसके । राज्यका अनुसन्धान निकायले नै हामीलाई न्याय नदिएपछि, हाम्रा पक्षमा नलडिदिएपछि हामी कहाँ जाने ?” 

यो पनि पढ्नुहोस् : एसएमसी एपबाट ठगिएका काइँलाको त्यो हाँसो

ह्वाट्सएप, फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल र व्यक्ति–व्यक्तिबाट २०८२ जेठदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा सर्वसाधारण माझ फैलिएको एसएमसी एप डाउनलोड गरेर भिडियो हेर्दा पैसा आउने प्रलोभन देखाइएको थियो । भिडियो हेर्नेले दैनिक १ सय रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी हुने र त्यो रकम तत्काल वालेटमा ट्रान्सफर हुने भनेर लोभ्याइएको थियो । पछि लगानी गरे धेरै आम्दानी हुने आश्वासन दिएर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर एप नै बन्द भएको थियो । 

कात्तिक अन्तिमतिर लगानी गर्नेहरूले टार्गेट पूरा गरेबापतको पैसा पाएनन् र लगानी गर्न लगाउनेहरू पनि ह्वाट्सएप ग्रुपबाट बाहिरिए । त्यसपछि मात्र पीडितहरू ठगिएको भन्दै मंसिरको पहिलो हप्तादेखि साइबर ब्युरो पुग्न थालेका थिए । 

त्यसपछि प्रहरीले यो ठगीको अनुसन्धान गरेर संगठित अपराध र विद्युतीय ठगीको अभियोगमा चिनियाँ नागरिकसहित १ सय ९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै चैत, २०८२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा लगेको हो । प्रतिवादीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ बमोजिम ठगी कसुरमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दफा २५४ बमोजिम बिगो असुल गराउने प्रावधान तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार मुद्दा अगाडि बढाइएको छ । 

ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूमध्ये चिनियाँ नागरिकबाहेक अधिकांश नेपाली एजेन्ट, खाता उपलब्ध गराउने र सहयोगीहरू अदालतको थुनेछेक आदेशपछि धरौटीमा छुटिसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा आफूहरूको पैसा कसरी र कहिले फिर्ता आउँछ भन्ने प्रश्न अरुणा र कोपिलाको छ । 

निरन्तरको ताकेतापछि आंशिक पैसा फिर्ता 

डिजिटल ठगीमा परेका हजारौं पीडितले पैसा फिर्ताको आस मारिरहेको बेला निरन्तरको ताकेता र कानुनी सजगताले सन्तोषकुमार चौधरीले भने आंशिक पैसा फिर्ता पाएका छन् । पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहेका सिराहाका सन्तोषको कनेक्ट आईपीएस ह्याक गरेर दुइटा बैंक खाताबाट ३४ लाख ८२ हजार ३ सय ७७ चोरिएको थियो । 

अन्य पीडितझैँ ठगीएको उजुरी लिएर जेठ, २०८२ मा साइबर ब्युरो पुगेका उनले ठगीमा परेकै दिनदेखि प्रहरी, सम्बन्धित बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म आफैँ पुगेर निरन्तर फलोअप गरेपछि २० लाख ८ हजार २८ रुपैयाँ फिर्ता पाएको उनले सुनाए । “फलोअप गरेर, फोन गरेर, आफैँ लागेर राष्ट्र बैंकसम्म ताकेता गरेपछि पैसा फिर्ता आयो,” सन्तोष भन्छन्, “तर बाँकी १४–१५ लाख रुपैयाँ (१४ लाख ७४ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ) का लागि मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।” 

उनको अकाउन्ट ह्याक गरेर पैसा ट्रान्सफर भएका दोस्रो, तेस्रो तहका बैंक तथा वालेट खातामा रहेको पैसा फिर्ता आएको हो । अदालतले पैसा ट्रान्सफर भएका खाता धनी १३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर म्याद र चिठी काटे पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूबाट अभियुक्तहरूलाई पक्राउ गर्न गतिलो सहयोग र तत्परता नमिलेको उनको गुनासो छ ।  

प्रहरी संयन्त्रमा समयमै द्रुत ताकेता गर्न सके ठगिएको आंशिक रकम भए पनि फिर्ता पाउन सकिँदो रहेछ भनेर सन्तोषको अनुभवले देखाउँछ । आंशिक रकम फिर्ता पाउनेको संख्या ठूलो रहेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दिलीपकुमार गिरीको दाबी छ । आंशिक रकम फिर्ता पाउनेहरू कानुनी लडाइँमै रहने  हुँदा उनीहरूको फिर्ता भएको रकमको तथ्यांक नराखिएकाले फिर्ता भएको रकम यति नै भनेर भन्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

साइबर ठगी रोक्ने फितलो प्रयास

‘सावधान ! ठगीले जुनसुकै रूप लिन सक्छ । प्रलोभनमा नपरौँ । अनलाइन माध्यमहरूमा सचेत रहनुहोस्,’ नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको सूचनामा लेखिएको छ । 

रातो र निलो रङको ब्यानरमा ‘चिट्ठा’, ‘गिफ्ट’, ‘सस्तो फ्ल्याट’, ‘आकर्षक जागिर’, ‘अनलाइन सपिङ’ र ‘मेरो सम्पत्तिको उत्तराधिकारी बनिदिनू’ जस्ता आकर्षक शब्दबाट लोभिएर सर्वसाधारण नागरिक ठगीमा परेपछि त्यसबाट जोगाउनलाई ब्युरोले यो डिजिटल सूचना निकालेको हो । 

प्रहरीले जनचेतना जगाउन यस्ता डिजिटल सूचना निकालिरहे पनि ब्युरोको कार्यालयमा बिहानैदेखि भीडले मोबाइलमै आएका लोभ्याउने सन्देशबाट सर्वसाधारण ठगिइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

डिजिटल माध्यममा जनचेतना जगाउने खालका सूचना राखे पनि ठगी किन रोकिएन भनेर भनेर हामीले साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दिलीपकुमारलाई सोधेका थियौँ । जवाफमा उनले भने, “राम्रो सूचना मान्छे कहाँ पुग्न समय लाग्छ ।” 

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन:प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।